Sunday, July 19, 2009

Crisis in our backyard - ecological disaster, Ganga Expressway

By Abhishek Joshi :

Development, high speed connectivity and expressway. These words are not borrowed from a IT tele co advertisements but were brought to fore by the Uttar Pradesh, Mayawati Government when the “Ganga Expressway” project was launched served enthusiastically by jubilant government machinery to the people of the state on the pseudo plank of development in 2007. The project ensures a construction of 1047 kms of 8 lane expressway on left bank of river Ganga connecting eastern and western boundaries of the state from Greater Noida to Ballia. The expressway shall also impregnate other developments initiative along side with development of new townships, industries and urban colonies, golf courses attracting dense urbanization of the project creating or equalling “world class” infrastructure. Yes, the only victim in the process the already exploited and abused “silent” river bed of river Ganga. Costs, just some 31,000 Crores.

The proponents of developmental lapped this announcement, crediting the government with being at least serious to prop up the once “bimaru” image of the state. Not every where.

Silently working to challenge this project announcement a group of voluntary organizations, Ganga Mahasabha and the like were busy preparing the arguments of the environmental catastrophe this would cause on the ecology of the river and habitants living next to the river bank. The right side, already urbanized with cities grappling with its own issues and the impact it has on the river and its flow was perhaps getting prepared to be squeezed both sides for it no longer be called a river an turning the “national river” to a stinking nala. Not to have seen this happening, they filed a PIL ( a public interest litigation) in Hon. Allahabad High Court.

Excerpts of the PIL as pleaded by the petitioners:

There is no river in the world which has influenced humanity or contributed to the growth of material civilization, or of special ethics to such an extent as the Holy River Ganga. The mighty river which has silently worked through ages in an unceasing process of regeneration of the soil, spreading life and sustenance of humanity, is today struggling to survive from uncontrolled and unabated pollution of its waters caused by sewage discharge from towns, cities including discharge of effluents from industries, tanneries and mills situated on its banks. Through these two writ petitions, entertained as Public Interest Litigation, the petitioners have come to challenge the project and grant of environmental clearance dated 23.08.2007 for construction of 8 lane expressway spread over an area of 12,000 hectares of fertile land.

The environmental side effect has been pleaded as the main reason for opposing the construction of Ganga expressway and cited references were Apex court judgment two decades ago title M.C Mehta vs the Union of India reported in (1987) 4 S.C.C 463. The petitioners state that construction of Ganga expressway shall cause immense ecological disturbance in the present Ganga eco-system. They also pleaded that 64,000 hectares of most fertile land in various districts would be acquired on which land farmers are growing good crop even without irrigation.
The cultural aspect to include, River Ganga treated as “Mother” divine and very large population uses the river water for drinking and people have great faith in its divinity by taking holy dip depleting this through river water pollution and further eroding the river flow by swelling of river water bed with construction aided pollution, converting the river to go dry in not so distant future.

Article 48-A of the Constitution has been inserted in the Constitution by Constitution (Forty second amendment) Act 1976 under part IV of the Constitution “Directive Principals of State Policy reading following effect:

48-A. Protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wild life – The state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country

Article 48-A castes an obligation and duty on the state to protect and improve the ecology of the environment, to be read in conjunction with Article 51-A

The petitioners further pleaded the case to the Hon. High Court citing various earlier references and drawing attentions to the award of the contract by the incumbent state government on its nebulous speed of having given and accorded in principle approval of the project by citing declarations of having obtained necessary clearance for the project both state and central clearance authorities and hence rightfully to commence its construction. This when the incumbent Chief Minister is already under Apex Court strictures and federal inquiry for allowing construction of a “Upscale swanky shopping mall” on the river bed of Yamuna behind the “Taj Mahal” for commercial purpose with embezzlement of funds and seeking personal financial gratifications for awarding the contract.

The pleaders cited numerous violations for evaluation of this project and requested the Hon High Court to quash the project clearance until a full assessment of the environmental impact is studied and clearance obtained thereof ( which perhaps would never come through)

The court entertaining the arguments and listening to both Union of India, represented by the State Government, impact study until present, ecological consideration of the Ganga River reserved its judgement on 01.04.2009.

On 29.05.2009, the Hon High Court declaring the judgement concluded that the entire process of obtaining the environmental clearance has been flagrant violation of statutory provisions of Environmental Clearance Regulation 2006. The Environmental (Protection) Act, 1986, Rules and Regulations framed there under imposes statutory on UP Pollution Control Board, State level appraisal committee who in principle are watch dogs for protection and improvement of the environment have violated the provisions and have shown scant respect to law. They all acted ion arbitrary manner and undue haste to get the environmental clearance to the project (perhaps vindicates the personal financial gratification involved) without addressing the serios environmental issues involved in the case
In view, the Hon High Court “quashed” the entire process of obtaining necessary approvals and directed the respondents to not proceed with Ganga Expressway construction until prior environmental clearance is obtained in accordance with law and provisions of ECA, 1986.

This verdict reposing the faith on the rule of law, its judiciary by the pleaders and the judgement was much celebrated as a encouragement to countless various organizations who have taken the voluntary responsibility of vindicating themselves on these issues served ready on the plank of development. When would we realize that instant gratification of having development without eco sustainability, without maintaining the equilibrium of development with natural eco-system would not allow us a cohesive existence. It’s a paradox of having known that we can develop at the cost of nature, the people who inhabit that nature. The fragility to be shattered by just one wrong decision perhaps would wipe the entire effort of our generations of not having to know the blunders we would have committed by pushing our own agenda for development, urbanized world.

Ganga River one of them.

About time, we revisit our observations and decide not to exploit or abuse what we have or our future generations would regret our existence.


Ps: pls drop me comment if the full copy of the judgment be needed.

Crisis in our backyard - The disappearing Ganga

By Abhishek Joshi:

Circa 1839. Professor V.T Kautle, Secretary to the imperial British government decided to conduct a study and survey of the river Ganga to harness the captive energy of the river water by making recommendations of construction of the 1st dam under Ganga Canal Project. The survey and study got concluded in 1854 and lower Ganga developmental project commenced.

In 1914 under the leadership of Pt. Madan Mohan Malviye (Mahamana) Hindu organizations convened at Haridwar to lodge their unequivocal protest against any activity which could possibly disturb the free flow of Holy Ganga as revered by thousands of its devotee’s and to whom Ganga is no less ordinary river, considered as mother being part of their entrenched religious faith. Due to this overwhelming protest the British government brokered peace and a treaty to this effect was jointly signed by Mahamana & then United Provinces, provincial Secretary, Lt. Governor Maston in 1914.
Under this Ganga Treaty the imperial government agreed the free flow of river Ganga would not be checked by any construction which comprises the sanctity of the river water and its free natural flow and breaches the faith of thousands of Hindu’s through any material construction activity. It also agreed that if any future developmental activity is planned, it would not be carried unless the Hindu organizations, associations are prior consulted by the Govt.

Circa 2009. An agreement which knuckled down the British government by Mahamana to protect the living symbol of Indian civilization, a rich heritage and handed down through ages having found numerous mention in our Veda’s and religious scriptures, a river which has an indispensable portion of its presence for umpteen devotee’s, a must in ritual ceremonies from “upnayan to dah sanskar”, has been forgotten by none other than our own Indian government and its “Indian” rulers. A treaty which drew respect from the imperial rulers has been trashed perhaps drowned in their own personal salvation of greed, money, allurement of comprising the faith of tens of crores of Hindu’s over millennia by ignoring the facts of ecological sustenance or cultural heritage.

The controversial Tehri dam which itself had seen significant protest in the past, saw the judiciary intervening to clear the project in 2002, being commissioned in 2005 continues to remain controversial by the captive hydro electric generation projections under the planned Mw of electricity Vs actual generated electricity. The desire to be a surplus electric state, interfering with the ecological sustenance of the river basin (one of the most highly fertile basins in the world) is being compromised. Close to 20 different constructions of dams of medium capacity 1 Mw to 500 Mw projects are various planning stages (saving technical details)

The stretch of Ganga from her origin in Gaumukh, reaching Gangotri & finally to Uttarkashi is the perhaps most important stretch of the river as it’s the region of her origin and hence any ecological tampering would ripple this effect to the entire river and its flow right to the ocean. From Gangotri to Uttarkashi where the river should be left free to maintain its natural flow and where the river is utmost sensitive over just 14 kms of stretch following projects are under planning:

: Bharion Ghati 1 & 2, temporarily suspended
: Lohari Nag Pala (was under construction, now temporarily suspended due to various social agitations lead by Sh. K. N Govindacharya and fast unto death by noted environmentalist septuagenarian, Sh. G.D. Agarwal) last year
: Pala Maneri, temporarily suspended (included twp projects which got suspended as result of above mentioned agitations
: Maneri Bhala 1 - Constructed in 1960’s
: Maneri Bhala 2 – Finished in 2008

Being consecutive in nature, Ganga is forced through tunnels from bhairon ghati onwards causing disappearance of the river from its original course. Since this actually would link the mega power project of Tehri Dam, due to continuously being forced in & out of the tunnels not withstanding the dry parched original course, lost flora & fauna, environmental pollution, since the debris is again thrown back alongside the river water bed resulting in river pollution has resulted in Ganga not even present from Gangotri to Rishikesh denying the religious rights of countless of devotee’s as well in the process to not worship the holy river.

Environmental or cultural, the agitational reason could be different but the resultative impact remains the same, Ganga ji is disappearing fast right from its origin and on its way. The environmental impact is such steep that the sensitive Gangotri valley is now prone to land slides due to heavy constructions and disturbance of the ecology by virtual making of man made disasters a reality of having seen major debris blocking the course of the river with tons of debris being absorbed by the river bed and settling. The self purification process of the Ganga river water through self purifying microbes are being destroyed in the process as well, a fact which has been scientifically proven and an ability of the water to remain purified through long time of preservation.

The ecological and environmental impact is more severe due to loss of farmer produce alongside its banks by river now in tunnels and actual course being dry have resulted in loss of profession for most of the farmers, this when they once were the proud owners of tillable land alongside world’s most fertile basin. Not to be left behind adding their irony the constant fear of cracks being developed in their homes due to blasts for aiding construction, fear of landslides due to rains, debris being strewn in open due to heavy construction, specially in Lohari Nag Pala project as begin observed recently. The region not to mention is in seismic zone -5 making it one of the most risky areas with high possibilities of earthquakes, hence making this all seem unviable in comparison of the cost of generating and being called electric surplus state.

The villages have seen dry spell of thirst due to continuous depletion of ground water and felling of tree’s right staying next on the banks of the river for potable drinking water..!!!!!!!

Last but not the least, one of the fastest retreating glaciers in the world is again the Gangotri glacier as confirmed by various environmental experts and glaciologist.

Where are we now, if someone ask despite 2 major projects being temporarily suspended and the river being declared as our “National River” (if you were not aware..!!) by Hon, Prime Minister last year.

We are where we were at the start of 1914. The characters have replaced Mahamana but the struggle has not. Prof. G. D Agarwal had since then been on fast again to writ submit his petition of no action to be seen from the govt against his & other associations, namely Ganga Mahasabha, Matu Sangthan, Rashtriya Swabhiman Andolan demands to maintain the free flow of the river at the stretch. Prof. G. D Agarwal, a septuagenarian would again be in a fast unto death in August 1st week this year to press for all of their demands to restore the ecological, cultural heritage of River Ganga to its original form.

All for people like you & me, for our generations to hold the river water & in our palms, pray “sur-sari” Ganga mayya to bless us by allowing us to take dip in its waters the most pious dip of all to wash away our sins by counting on the blessings on us and our families.

Only, if it continues to flow by then.


Ps: pls drop me a comment, if more information be needed to understand the brevity of this issue or spread the word.

Wednesday, July 8, 2009

सवालों के घेरे में ईवीएम मशीन

By Himanshu Shekhar :

पंद्रहवीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता के शोर में कई अहम बातें दब कर रह गईं। ये ऐसी बातें हैं जिन पर एक लोकतांत्रिक समाज में बहस होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर उनकी जांच भी होनी चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव और आईआईटी स्नातक ओमेश सहगल ने इलैक्टोनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के प्रोग्रामिंग पर सवालिया निशान लगा दिया है। उनका दावा है कि देश में प्रयोग किए जा रहे ईवीएम में एक खास कोड डाल देने भर से किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में हर पांचवां वोट चला जाता है। उन्होंने अपनी शिकायत चुनाव आयोग के समक्ष दर्ज करा दी है।

चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने भी यह कह दिया है कि इस शिकायत की जांच आयोग कर रहा है और इसकी जिम्मेवारी आयोग के ही एक अधिकारी को दी गई है। कहा तो यह भी जा रहा है जल्द ही आयोग सहगल को ईवीएम में कैसे छेड़छाड़ संभव है, इसे प्रमाणित करने के लिए बुला सकती है। विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी भी ईवीएम पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। वे तो यहां तक कह रहें है कि एक बार फिर से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाया जाना चाहिए। जब बात हर तरफ से उठ रही हो तो ऐसे मामले की पड़ताल बेहद जरूरी हो जाती है।

वैसे, ईवीएम पर इससे पहले भी सवाल खड़े किए गए हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद तमिलनाडु में पी.एम.के. के सर्वेसर्वा सीनियर रामदौस ने प्रेस कांफ्रेस करके कहा कि इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के जरिए चुनाव में गड़बड़ी की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई कि किसी भी निशान पर बटन दबाने के बावजूद डीएमके के चुनाव चिह्न पर ही वोट पड़ रहे थे।

ऐसे ही आरोप पिछले साल मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव के बाद भी सामने आए थे। वहां एक उम्मीदवार ने कहा था कि उनसे ईवीएम के जरिए वोट मैनेज करने के लिए पैसे मांगे गए। उस उम्मीदवार ने इसकी शिकायत राज्यपाल से भी की। उस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

ऐसा नहीं है कि ईवीएम में व्याप्त खामियों के मामले पहली बार सामने आ रहे हैं। अब तक कई चुनावों में अलग-अलग राज्यों से ईवीएम के जरिए होने वाले मतदान में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं। वोटिंग के दौरान प्रशासन के द्वारा कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम बदलने के मामले भी सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों में यह बात सामने आई है कि किसी भी चुनाव चिह्न पर बटन दबाने के बावजूद वोट किसी खास चुनाव चिह्न पर जा रहे थे। यानी उसी चुनाव चिह्न के सामने वाली बत्ती जल रही थी।

कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने वाले एक इंजीनियर ने बताया कि ईवीएम में तकनीकी छेड़छाड़ के जरिए यह तो किया ही जा सकता है कि बटन कोई भी दबाया जाए लेकिन वोट एक ही जगह पड़ेगा। इस इंजीनियर ने यह भी दावा किया कि अगर उसे कुछ घंटे के लिए ईवीएम दे दिया जाए तो वह ऐसा करके दिखा सकता है।

दुनिया के कई देशों के अनुभव से यह प्रमाणित हो गया है कि ईवीएम मतदान का बिल्कुल पाक साफ माध्यम नहीं है। आयरलैंड के उदाहरण के जरिए यह बात और ज्यादा साफ होगी। आयरलैंड में 2006 से ईवीएम के जरिए मतदान शुरू हुआ। ईवीएम के जरिए मतदान की व्यवस्था लागू करने के लिए वहां की सरकार ने तीन साल में पांच करोड़ यूरो से ज्यादा खर्च किए।

इस मद में सरकार की योजना और तीन करोड़ यूरो खर्च करने की थी। पर वहां के लोगों ने ईवीएम को खारिज कर दिया और आयरलैंड सरकार ने ईवीएम के जरिए मतदान करवाने की योजना को समाप्त कर दिया। यानी आयरलैंड में अब चुनाव पुराने तरीके से होंगे। वहां के लोगों का कहना था कि वोट डालते समय बस एक आवाज आती है और उनके वोट का कोई प्रामाणिक रिकार्ड नहीं रहता इसलिए इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

कहना न होगा कि आयरलैंड के लोग भारत के लोगों के मुकाबले ज्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली हैं और उन्हें पता है कि कंप्यूटर के साथ किस-किस स्तर पर गड़बड़ी की जा सकती है। इसलिए वहां के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। पर भारत में इस मामले में कंप्यूटर की चाल-ढाल को जानने वाले भी चुप हैं। वैसे ईवीएम का विरोध सिर्फ आयरलैंड में ही नहीं हुआ बल्कि और भी कई देशों में ईवीएम का विरोध जारी है। मिसाल के तौर पर जर्मनी को लिया जा सकता है।

वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इसी मार्च में ईवीएम के जरिए वोटिंग करवाने को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम के जरिए वोट को रिकार्ड करने और वोटों की गणना की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी होने की वजह से आम लोगों का इस पर भरोसा नहीं है। इसलिए इसके जरिए वोटिंग करवाया जाना असंवैधानिक है।

जर्मनी में तकनीक के जानकारों ने यह प्रमाणित किया कि वहां वोटिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ईवीएम मोबाइल से भी कम सुरक्षित हैं। यानी उनसे बेहद आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। नीदरलैंड में भी ऐसा ही हुआ। वहां तो एक जनसंगठन ने बाकायदा ईवीएम के खिलाफ अभियान ही चला दिया। वहां के एक जनसंगठन के एक वीडियो तैयार किया। इस वीडियो में यह दिखाया गया कि किस तरह से और कितने समय में एक ईवीएम को हैक किया जा सकता है।

इस वीडियो से यह पता चला कि ईवीएम को पांच मिनट के अंदर हैक किया जा सकता है और यह बेहद आसान है। इस वीडियो को वहां के प्रमुख टेलीविजन चैनल पर प्रसारित कर दिया गया। यह घटना 2006 के अक्टूबर की है। इस वीडियो के प्रसारण के बाद वहां ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा और भी कई देशों में ईवीएम को लेकर विरोध के स्वर उठते रहे हैं।

इन तथ्यों से एक बात तो साफ है कि इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ बहुत आसानी से की जा सकती है। भारत में इससे छेड़छाड़ की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। पहली बात तो यह कि देश की राजनीति का चरित्र इस तरह का हो गया है कि आज हर दल को किसी भी कीमत पर चुनावी जीत चाहिए। इसलिए ईवीएम से छेड़छाड़ के जरिए अगर नेताओं को जीत की संभावना दिखती हो तो ऐसा करवाने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होगा। इस चुनाव में पी चिदंबरम समेत कुछ बड़े नेता हारते- हारते चुनाव जीत गए।

इससे एक सवाल तो उठता ही है कि कहीं यह ईवीएम का ही कमाल तो नहीं है? संयोग से चिदंबरम उसी राज्य यानी तमिलनाडु से चुनाव जीते हैं जहां के रामदौस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बहरहाल, ईवीएम के जरिए होने वाले मतदान में कहीं कोई रिकार्ड नहीं होता कि किसने किसे वोट दिया। बैलेट पेपर पर होने वाले मतदान में कम से कम पूरा रिकार्ड तो रहता है। इसलिए कई देशों में यह बात चल रही है कि ईवीएम के जरिए अगर मतदान करवाना ही है तो इसके जरिए दर्ज हो रहे मतदान का एक प्रिंटेड स्टेटमेंट भी हो जो रिकार्ड का काम करे और लोग इस पर भरोसा कर सकें।

कंप्यूटर में सुरक्षा के नाम पर चाहे जितने भी एंटी वायरस डाल लिये जाएं लेकिन हर रोज नए वायरस विकसित कर लिए जा रहे हैं और सुरक्षा कवच को भेद दिया जा रहा है। कंप्यूटर की दुनिया में लड़ाई कंप्यूटर की भाषा में ही लड़ी जाती है। इस लड़ाई के कई चेहरे हो सकते हैं। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां हैकरों के हत्थे चढ़ चुकी हैं। यहां तक ही हैकरों ने न ही अमेरिका के पेंटागन को छोड़ा और न ही भारत के विदेश मंत्रालय को।

अब तो ऐसे भी वायरस विकसित हो गए हैं जिनके जरिए किसी कंप्यूटर का सारा डाटा मेल के जरिए वायरस बनाने वाले के पास पहुंच जाता है। इसलिए ईवीएम के वास्तविक डाटा को किसी खास प्रोगामिंग के जरिए अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम देने वाले डाटा में परिवर्तित कर देना बहुत मुश्किल नहीं है।

अब अगर ऐसी संभावना है तो इस बात को भारत में आखिर गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस मसले पर मुख्य धारा की मीडिया भी पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। यह समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर एक लोकतांत्रिक समाज में एक अहम मसले पर बहस क्यों नहीं चल रही है? इन सवालों पर बातचीत और बहस जरूर होनी चाहिए। कांग्रेसी जीत के शोर में इन सवालों का दब जाना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सेहत के लिए सही नहीं है।